सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार केस की सुनवाई पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा डांस करना भीख मांगने से बेहतर है। महाराष्ट्र सरकार बार में अश्लीलता रोकने के कानून बनाए किन्तु बार खोलने में रोड़ा ना अटकाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा डांस करना भी एक व्यवसाय है। कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद मुंबई में डांस बार के लाइसेंस अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट सख्त नज़र आ रहा है।
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25 अप्रैल 2016
11 अप्रैल 2016
मुंबई में खुल सकती हैं फिर से डांस बार
महाराष्ट्र सरकार 'डांस बार नियमन विधेयक ' को विधान परिषद् के बाद विधानसभा में प्रस्तुत करने जा रही हैं। बार की डांसर को छूने पर 50000 का जुर्माना होगा और डांसरों की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।डांस बार के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराया जा चुका है। धार्मिक संस्थान,स्कूल-कॉलेज, निवास क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर इस प्रकार की बार खोलने पर प्रतिबन्ध होगा।
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