उत्तर प्रदेश में 3,500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। छह वर्ष से इन भर्तियों पर प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई थी। वर्तमान में प्रदेश में सुब इंस्पेक्टरों की अति आवश्यकता है। प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिसकर्मियों की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि छह वर्ष से उपनिरीक्षकों के पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। बता दें कि इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया 19 मई, 2011 को शुरू हुई थी लेकिन अंतिम चयन सूची के बाद कुछ उम्मीदवारों ने समूची प्रक्रिया को चुनौती दी जिससे अंतत: चयन व नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित हो गई थी ।
