-- मत्रियों जैसे कार्यालय व वाहनों का उपयोग कर रहे हैं
नई दिल्ली ! चुनाव आयोग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी
के विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के
मामले में नोटिस जारी कर तलब किया है।
दरअसल बीते साल 67 विधायक जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी।उन्होंने तब कहा कि यह संसदीय सचिव मंत्रियों का कामकाज में
सहयोग करेंगे। सरकार के इस कदम की तभी से ओलाचना भी शुरू हो गई थी। सरकार ने तब
तर्क दिया था कि संसदीय सचिव बनने वाले विधायकों को वेतन नहीं मिलेगा और न ही इससे
कोई आर्थिक भार बढ़ेगा। हां, उन्हें
सरकारी कामकाज के लिए वाहन मिलेगा और कामकाज निपटाने के लिए उन्हें ऑफिस भी उपलब्ध
होगा।बता दें कि प्रवीण कुमार को शिक्षा मंत्री का संसदीय सचिव, शरद कुमार को राजस्व, आदर्श शास्त्री को आईटी, मदन लाल को सतर्कता, शिवचरण गोयल को वित्त, संजीव झा को परिवहन, सरिता सिंह को रोजगार, नरेश यादव को श्रम, जरनैल
सिंह (तिलक नगर)...
