केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां दिल्ली बार एसोसिएशन की 125 वीं जयंती के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में संवेदनशील है। सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए कानूनी और संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 एक महत्वपूर्ण कानून है। जिसमें महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपनी जिम्मेदारियों ठीक से निर्वहन न करने वाले पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
