-- लोक सेवकों की लापरवाही एक गंभीर मुद्दा:सांसद चाहर
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| सांसद राजकुमार चाहर जनता से सीधा संवाद रखने के साथही उन ही उन अधिकारियों से भी करते हैं पूछ ताछ,जो बरतते है लापरवाही। |
आगरा: सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि जनपद से संबधित योजनाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन करवाया जा रहा है,उन्होंने कहा कि हालांकि सभी योजनाये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और उनको पूरा करवाने के लिये उनकी प्रतिबद्धता है,लेकिन इनमें भी उनकी मुख्य प्राथमिकता आगरा के गांवों को गंगाजल, पाइप लाइन से पहुंचाने को लेकर है।उन्होंने कहा कि नरोरा से गंगाजल पाइप लाइन से लाये जाने की योजना पर औपचारिक्तायें जून महीने में ही पूरी हो जायेंगी ,इसके बाद पाइप लाइन डाले जाने की कार्रवाही का पहला चरण शुरू होगा।
'फोटो' अतीत को ताजा करते हैं
श्री चाहर जो कि आगरा के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट श्री असलम सलीमी की उपलब्धियों और संघर्ष वृतांतों से संबधित एक स्मारिका पर
अनौपचारक चर्चा कर रहे थे ,ने कहा कि फोटो उन स्मृतियों को ताजा करती है,जो हमारे जीवन से अनुभव और प्रेरक प्रसंग के रूप में जुडी रही हैं। |
| सांसद राकुमार चाहर को फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी ने भेंट की संस्मरणों से भरपूर स्मारिका,साथ में हैं जर्नलिस्ट राजीव सक्सेना। |
सीधा संवाद
फिलहाल श्री चाहर की कोशिश अपने क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद को अनवरत बनाये रखने को लेकर है।इसके लिये लगातर चौपालों का आयोजन कर समस्याओं का स्थलीय समाधान करवा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में नागरिकों के द्वारा लायी गयी शिकायतों और अन्य अर्जियों के निास्रण को तो अधिकारियों को को तो वह लिखते ही हैं ,लेकिन इन अर्जियों के आधार पर उन अधिकारियों ,कर्मचारियों को भी संज्ञान में लेते हैं जो कि दायित्व निर्वाहन के प्रति लापरवाही बरतते हैं।
लेखपालों के साथ मीटिंग
सांसद राजकुमार चाहर ग्रामीणों के द्वारा लाये उनके समक्ष लाये गये मामलों के बाद अब शीघ्र ही लेखपालों के साथ सीधे संवाद करने जा रहे हैं। लेखपालों के द्वारा निमार्णों को लेकर पूर्व में जारी की गयी एन ओ सी को अमान्य करना एक गंभीर समस्या है। उन्हों ने कहा है कि अगर पूर्व में एन ओ सी जारी हुई है तो उसको निरस्त करने का कारण सामने लाया जाना जरूरी है ओर अगर यह गलत तरीके से पूर्व में जारी हुई थी तो उसे जारी करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारी पर भी कार्रवाही की जानी चाहिये। वह इस मामले में क्षेत्र के उप जिलाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे।