27 जनवरी 2016

उ प्र शासन की मीडिया हैल्पलाइन हुई शुरू

--घाेषणा के अनुरूप योजना का क्रियान्‍वयन हो सका तो पत्रकारों लिये साबित होगी उपयोगी

आगरा: प्रदेश के प्रमुख् पत्रकार संगठन सरकार के समक्ष भले ही कुछ भी खास नहीं कर सके हो किन्तुं प्रदेश
सरकार ने ही मीडिया कर्मियों के लिये अपनी बात शासन तक पहुंचाने का सशकत माध्मल मीडिया हैल्पा लाइन के रूप में प्रभावी किया है।

-यह मीडिया हेल्पकलाइन नंबर सूचना विभाग में स्थापित की गई है। इसके माध्यम से मीडियाकर्मी घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
प्रेस मान्यता, चिकित्सा सुविधा, सचिवालय प्रवेश पास, रेलवे पास, राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा आदि की जानकारी ले सकेंगे। इसी प्रकार पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों
की सुरक्षा संबंधी मामलों के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मीडिया हेल्पलाइन पर दर्ज मामलों में संबंधित जिलों के मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, उप सूचना निदेशक एक्शन लेना होगा। हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई सामान्य शिकायतों को एक सप्ताह में,अर्जेंट 72 घंटे और मोस्ट अर्जेंट मामलों को 24 घंटे में समाधान कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम अखिलेश यादव ने मीडियाकर्मियों को समाचार कलेक्ट करने में होने वाली असुविधाओं का समाधान कराने, शासन और प्रशासन के बीच मीडियाकर्मियों से बेहतर तालमेल बनाने में सूचना विभाग को दायित्व सौंपा है।
प्रमुख सचिव नवनीत सहगत ने कहा
-तकनीक के सहारे प्रशासन का कैसे बेहतर प्रयोग हो सके, लगातार प्रयास किया जा रहा है।
-जन सुनवाई पोर्टल देश में पहली बार किया जा रहा है।
-जिले से भी आई शिकायतों को लखनऊ से देखा जाएगा।
-दूसरा पोर्टल मीडिया के लिए है, जहां सिर्फ मीडिया के लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
-विशेष सचिव सीएम अमित गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग शिकायत का अलग-अलग ब्लॉक बनाया गया है।
हर स्तशर पर काम
-मुख्य  सचिव आलोक रंजन ने बताया कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर शिकायतों का निवारण और प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है।
-मैं वादा करता हूं कि इसको आगे बढ़ाने का काम हर स्तर पर किया जाएगा।
-इस हेल्पलाइन में मल्टीपल हंटिंग लाइन हैं जिससे कई लोग एक साथ कॉल कर सकते हैं।
पत्रकारों की शिकायतोंध् समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण करने वाली इस हैल्पप लाइन का नम्बरर टोल फ्री नम्बर 1800-1800-303 है। इसके जरिए मीडिया कर्मियों को प्रेस मान्यता, चिकित्सा सुविधा, सचिवालय प्रवेश पत्र, रेलवे पास, राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा आदि की जानकारी भी मिल सकेगी।

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