--अधिकतम बोनस राशि की सीमा 3500 से बढकर 7000 रुपये हुयी
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| --(फाल फोटो) |
आगरा:प्रोवीडैंट
फंड के मामले में सरकार के द्वारा की गयी घोषणा के अंर्तनिहित कानूनी पेच अटका दिये जाने से बिना ही कुछ दिये वाही वाही लूट लेजाने वाली केन्द्र एक बार फिर
से मजदूरों को अपने माफिक करने का प्रयास किया है। इस बार बोनस राशि की अधिकतम
सीमा को दुगना करने का फैसला
लिया है।
लिया है।
प्राप्त
जानकारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने
औद्योगिक श्रमिकों के लिए बोनस राशि की सीमा सात हजार रूपये करने को मंजूरी दे दी है। बोनस के लिए वेतन की सीमा मौजूदा दस हजार
रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21 हजार रूपये प्रतिमाह करने का
प्रस्ताव है। अधिकतम बोनस राशि की सीमा 3500 रूपये से
बढ़ाकर सात हजार रूपये करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमण्डल ने बोनस भुगतान अधिनियम
में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश
किया जाएगा।
यह बोनस सीमा मीडिया
हाऊसों में काय्ररत पत्रकारों और गैर पत्रकारों पर भी लागू होगी।यह बात अलग हे कि
मजीठिया क