उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के विवाद एक नए मोड़ पर पहुंचा। यूपी सरकार ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक पारित करवाकर लोकायुक्त की नियुक्ति में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया। नए विधेयक के अनुसार लोकायुक्त चयन समिति में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से..
एक रिटायर्ड जज ही शामिल हो सकेंगे। इस संशोधन विधेयक से विपक्ष ने भारी नाराजगी जाहिर की।