--क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 200करोड दिये थो यू पी में तीन नये स्टेडियमों के निर्माण को
--यू पी सी ए हर साल राज्य सरकार को अदाकिया करेगा एक करोड लीज एग्रीमेंट
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| (प्रदेश की खेल प्रोत्साहन नीति के नाम पर ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर फिर तीस साल के लिये यू पी सी ए के हवाले) |
आगरा:उ प्र क्रिकेट ऐसोसियेशन ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से यू
पी में तीन स्टेडियामों के बनाये जाने को मिली 200करोड राशि अब तक क्या उपयोग
किया यह तो वही जाने किन्तु इस धन के प्रचार से बनी साख के आधार पर गाजियाबाद
में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के काम को रुकवाने को प्रयास किया वहीं
आगरा के क्रिकेट प्रमियों को यहां इंटरनेशनल स्पार्ट स्टेडियम के
बनाये जाने की मांग को लेकर खूब भाग दौड करवायी। आगरा के स्टेडियम के नाम पर गाजियाबाद का काम रुकवाने को तो खूब प्र्रयास किया गया किन्तु ग्रटर नोयडा के उस इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम एक दम चुप्पी साध रखी जो कि गाजियाबाद की तुलना में आगरा के कही अधिक नजदीक है। जबकि गाजियाबाद का काम रुकवाने के प्रयास का कारण निकटता या दूरी को ही बताया गया था।
बनाये जाने की मांग को लेकर खूब भाग दौड करवायी। आगरा के स्टेडियम के नाम पर गाजियाबाद का काम रुकवाने को तो खूब प्र्रयास किया गया किन्तु ग्रटर नोयडा के उस इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम एक दम चुप्पी साध रखी जो कि गाजियाबाद की तुलना में आगरा के कही अधिक नजदीक है। जबकि गाजियाबाद का काम रुकवाने के प्रयास का कारण निकटता या दूरी को ही बताया गया था।
उधर सैफई में एक अन्य क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो कि घरेलू
क्रिकेट की जरूरत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से संपन्न होगा।
उधर यूपी सरकार ने ग्रीन पार्क स्टेडियम को 30 वर्षों के
लिए अनुबंध के आधार पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया है । यह निर्णय
मंगलवार को हुयी कैबिनेट मीटिंग में लिया गया ।
निर्णय के अनुसार यूपीसीए इस अनुबंध के लिए सालाना एक करोड़
रूपये की रकम अदा करेगा। इस दौरान होने वाले हर आईपीएल मैच के लिए यूपीसीए 25
लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को देगी।
एक दिवसीय और टेस्ट मैचों के लिए यह रकम प्रति मैच 15
लाख रूपये होगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम के विस्तार के लिए
होने वाले निर्माण का खर्च यूपी सरकार वहन करेगी। इसका विस्तार यूपीसीए
द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार होगा, जबकि
स्टेडियम के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी यूपीसीए की होगी। इस अनुबंध के तहत
हर पांचवें वर्ष लाइसेंस फीस में 25 फीसदी की
बढ़ोतरी होगी। जल्द ही इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का खेल विभाग और
यूपीसीए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इस हस्तांतरण और लीज के हो जाने के बाद यू पी क्रिकेट एसोसियेशन
की नये स्टेडियमों के निर्माण को लेकर क्या नीति रहेगी फिलहाल यह अनिश्चित
है।