-- गाम सींगना का रास्ता खुलवाने को दिया आदेश
-- टीटीएसपी के रखरखाव ग्राम पंचायतों से हटाकर जल निगम को
आगरा: जनपद
की वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 42906
लाख धनराशि की जिला योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के उद्यान एवं जनपद के
प्रभारी मंत्री पारस नाथ यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना प्रारूप
प्रतुत किया गया था।
सैक्टर वार परिव्यय के अन्तर्गत कृषि विभाग को 32 लाख, उद्यान
130.87, पशुपालन 310.73, दुग्ध विकास 808.72, वन
विभाग 299.90, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु 520,
भूमि विकास एवं जल संसाधन 415.13, रोजगार
कार्यक्रम 7399.65, पंचायती राज 919 निजी लघु सिंचाई 995.95 राजकीय
लघु सिंचाई 77.84, अतिरिक्त उर्जा स्त्रोत 103.83, खादी
एवं ग्रामों उद्योग 5.75, सड़क एवं पुल निर्माण हेतु, 5965.39,
पर्यावरण, 4 , विज्ञान एवं
प्रोद्योगिकी 04, पर्यटन 70, प्राथमिक
शिक्षा, 745.44, माध्यमिक शिक्षा, 3680,
प्राविधिक शिक्षा 200, प्रादेशिक विकास 3.75, एलोपैथिक
3365, परिवार कल्याण, 5000, होम्योपैथिक
49, आयुर्वेद एवं यूनानी 30, ग्रामीण पेयजल 3796.76, ग्रामीण स्वच्छता 1377.10, ग्रामीण आवास 2623, नगर विकास 1172, अनुसूचित जाति कल्याण 389, पिछड़ा वर्ग कल्याण 500, अल्पसंख्यक कल्याण 45.50, समाज कल्याण सामान्य जाति 268.30, जनजाति कल्याण 1.09, सेवायोयन 1.74, समाज कल्याण 1045, विकलांग कल्याण 262.27 तथा महिला एवं बाल कल्याण हेतु 288.18 लाख धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि समय से धनराशि की
स्वीकृति हो और जनपद में समय से विकास कार्य शुरू हों इस वजह से दो माह पूर्व
स्वीकृति दी गई जिससे वित्तीय वर्ष 2015-16 शुरू होने के आरम्भ में ही धनराशि
अवमुक्त की जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि अनुमोदित परिव्यय के
सम्बन्ध में अपने विभागाध्यक्षों के निरन्तर सम्पर्क में रहें जिससे समय से धनराशि
मिल सकेगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो भी विकास कार्य किये जाये उनकी सूची
जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध करायें जिससे जनता के बीच क्षेत्र के विकास की
जानकारी उपलब्ध हो सके।
बैठक
में उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने आलू बीज को जनपद की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने
का आग्रह किया जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उद्यान विभाग जिसको बीज उपलब्ध
कराये उनकी सूची बनाकर निगरानी की जाये ताकि आलू बीज का सही उपयोग किया जा सके। वन
विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के
निर्देश दिये। ग्राम सींगना के लिए रास्ते को वन विभाग द्वारा अवरोध किये जाने पर
उद्यान मंत्री ने कहा कि डीएफओ स्वंय देखें और रास्ता खुलवायें जिससे आम जनता को
परेशानी न हों ।
पैक्सफेड कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय के लिए
रिवाइज एस्टीमेट भेजे जाने के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जानकारी
न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिलाधिकारी से कहा कि इनके विरूद्व कार्यवाही
सुनिश्चित करें।
जन प्रतिनिधियों ने अकोला विकास खण्ड में मीटिंग हॉल बनवाने तथा सोलर
स्ट्रीट लाइटों के लिए अतिरिक्त धनराशि के
प्रस्ताव को अनुमोदित कर स्वीकृत किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय कौरई में पानी भरने के कारण उत्पन्न समस्या के
निदान हेतु जिलाधिकारी ने कहा कि
पानी
के निकास हेतु पक्की नाली बनवाई जायेगी। जनप्रतिनिधियों ने टीटीएसपी के रखरखाव की
जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों से हटाकर जल निगम को हस्तान्तरण का प्रस्ताव रखा और
पूर्व में लगी टीटीएसपी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अवगत कराया जिस पर
जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के पश्चात सम्बन्धित अभियन्ताओं से बसूली सुनिश्चित
की जायेगी।
बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह,
प्रावधिक शिक्षा मंत्री रामसकल गुर्जर, जिला
पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, सांसद प्रतिनिधि चै0रामेश्वर, विधायक,
धर्मपाल सिंह, छोटेलाल वर्मा, कालीचरन
सुमन, सूरजपाल सिंह, भगवान सिंह कुशवाह, सपा
जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव, सहित जिला योजना समिति के अन्य सदस्य
उपस्थित थे।