उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा कर मुस्लिम समुदाय को खुश करना चाहती थी वह उसके लिए उल्टा पड़ रहा है। शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को इस पद पर आवेदन नाकाबिल माना जायेगा। आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन बताया है। उत्तर प्रदेश की समाज़वादी सरकार ने कहा कि एक से ज्यादा पत्नी रखने लोग प्रदेश में उर्दू शिक्षक नहीं बन सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की दावेदारी के मुद्दे को लेकर काफी समस्याएं आ रहीं थीं। इस आदेश के विरोध में मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरने की धमकी दे रहा है।