डिजिटल भुगतान करने वालों को आकर्षित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल तरीके से पेट्रोल, डीजल, रेलवे टिकट का भुगतान करने में थोड़ी छूट भी दी जा रही है । बताया जाता है कि पेट्रोल स्टेशनों 40 प्रतिशत लेनदेन कैशलेस हो गया है। 2,000 रुपये की लेनदेन का भुगतान कार्ड के द्वारा करने पर सरकार ने सेवाकर समाप्त करने की घोषणा की है। एल आई सी की पॉलिसी खरीदने या प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करने पर 8 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है । पेट्रोल पंप पर डिजिटल भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की कैशलेस योजना को काफी सफलता हांसिल हुई है।