उत्तर प्रदेश: वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन के लिए भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने उठाई आवाज

 

( भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह )

लखनऊ। पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा और दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग उठाई है।

23 सितंबर 2026 को सामने आई इस पहल में डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को अनुस्मारक पत्र भेजकर वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने और दिवंगत पत्रकारों के आश्रित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने का आग्रह किया था। उन्होंने पत्रकारों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अधिवक्ताओं के उपचार के लिए आर्थिक मदद जैसे विषयों पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

मध्य प्रदेश में 20 हजार रुपये मासिक सम्मान निधि

वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन या आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश अकेला राज्य नहीं होगा। देश के कई राज्यों में इस दिशा में योजनाएं पहले से संचालित हैं।

मध्य प्रदेश इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां वरिष्ठ पत्रकारों को मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान निधि के तहत 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। सम्मान निधि प्राप्त कर रहे पत्रकार के निधन पर उनके पति या पत्नी को एकमुश्त 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

इसी तरह असम में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और निर्धारित सेवा शर्तें पूरी करने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 8 हजार रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू है।

इन राज्यों की योजनाएं बताती हैं कि पत्रकारों के लंबे योगदान को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में पहले से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग को बल मिलता है।

जीवनभर पत्रकारिता करने वालों को मिले सम्मानजनक सहारा

पत्रकारिता में अनेक लोग अपने जीवन के तीन से चार दशक समाज, लोकतंत्र और जनहित से जुड़े मुद्दों को आवाज देने में लगा देते हैं। लेकिन जीवन का

बड़ा हिस्सा इस पेशे को समर्पित करने के बावजूद कई पत्रकारों के पास बुढ़ापे में नियमित आय का कोई साधन नहीं होता।

ऐसे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है। यह उनके वर्षों के अनुभव, संघर्ष और समाज के प्रति योगदान को सम्मान देने का भी सवाल है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। खासकर छोटे समाचार पत्रों, स्थानीय मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।

दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को भी मिले आर्थिक मदद

पत्रकारों के निधन के बाद उनके आश्रित परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होना भी एक गंभीर चिंता है। कई परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार पत्रकार ही होते हैं। ऐसे में उनके निधन के बाद परिवार को अचानक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए जरूरतमंद पत्रकार परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। पत्रकार कल्याण कोष को मजबूत करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार ने ईमेल भेजकर जताया आभार

डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाए जाने पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें ईमेल भेजकर आभार व्यक्त किया है।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन लगाने वाले लोगों को उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना उनके दशकों के योगदान और समाज के प्रति समर्पण का सम्मान होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी पत्रकार के निधन के बाद उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी सरकार को प्रभावी सहायता व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार ने उम्मीद जताई कि डॉ. राजेश्वर सिंह इस मांग को आगे भी मजबूती से उठाते रहेंगे और उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना तथा दिवंगत पत्रकारों के जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था साकार हो सकेगी।

अब उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार

पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। समाज की समस्याओं को सामने लाने और जनहित के मुद्दों को आवाज देने वाले पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर ठोस पहल की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है।

मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था पहले से मौजूद है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की भी उम्मीद है कि प्रदेश में इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी और लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।