दलितो की राजधानी 'आगरा' की मूल भूत जरूरतें नजरअंदाज

--न लैदर पार्क ही बन सका और नहीं सुलझी ‘इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ की गुत्थी  

सूरसरोवर सेचुरी के बफर जोन का निर्धारण हो जाने के बाद भी
बनना शुरू नहीं हो सका 'आगरा लैदर पार्क'

'आगरा 'उ प्र के अन्य जनपदो की तुलना में दलित मतदाताओं की बहुलता वाला स्थान है,साथ ही बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर से संबधित दलितों के जीवन में आये परिवर्तन से संबधित कई महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाऐं यहां हुईं इस लिये जब भी राजनैतिक माहोल गर्माता है इसे ‘दलितो की राजधानी ‘ में उल्लेख किया जाने लगता है। हकीकत भी यही है कि 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से अब तक विधायिका के सदनो के लिये चुनाव हुए हैं,दलित मतदाताओं के रुख ने चुनाव परिणाम प्रभावित किये हैं।एक समय तो यहां बाबा साहिब के द्वारा स्थापित ‘रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया’ का बछर राजनैतिक प्रभाव भी रहा है।

लेकिन एक हकीकत यह भी है कि उपकृत राजनीतिज्ञों और उनके दलों ने राज्य में अपनी सरकारे रहने के बावजूद कभी कुछ उल्लेखनिय नहीं किया। खास कर आगरा के लोगों की रोजीरोटी से जुडे प्रोजेक्टो और कार्ययोजनाओ को लेकर।समाजवादी पार्टी (सपा)आगरा में दलित महासम्मेलन

का आयोजन कर रही है।सपा उ प्र की राजनीति में एक बडा और प्रभावशाली राजनैतिक दल है,स्वभाविक है कि उसके द्वारा किया जा रहा आयोजन भी राजनैतिक हितों से प्रेरित होगा किंतु चूंकि ‘दलित राजधानी ‘परिकल्पना पर आधारित आगरा आयोजन स्थल है।अत: महानगर की जरूरतों को राजनेताओं के संज्ञान में लाये जाने के लिये यह यह स्वभाविक अवसर है।

--लैदर पार्क:मुकदमा खत्म फिर भी स्टे

महानगर की सीमा से लगे महूअर गांव में ‘आगरा लेदर पार्क परियोजना’ आगरा के जनजीवन की आर्थिक गतिशीलता को पर सकारात्मक असरडालने वालाी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ताज ट्रिपेजियम जोन के वाद के कारण योजना पर स्टे चल रहा था ,किंतु अब जब कि [ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) से संबंधित मुख्य जनहित याचिका (एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार, रिट याचिका संख्या 13381/1984)] को सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से निस्तारित (Disposed of) कर बंद हो चुका है किंतु इसके बावजूद ‘स्टे’ का असर बरकरार है। इस योजना में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण भी बाधा का एक बडा कारण रहा।जब वाद शुरू किया गया था तब सूरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य का बफर जोन तय नहीं था, अब यह तय हो चुका है और आगरा जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले इस रामसर स्थल (Ramsar Site) के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे (लगभग 10.20 वर्ग किमी) को ESZ के रूप में अधिसूचित किया गया है।लैदर पार्क योजना चूंकि निधा्ररित सीमा से बाहर है इस लिये अब 111.9 हेक्टेयर (283 एकड़) जमीन पर बनने वाले लैदर पार्क प्रोजेक्ट को रोके रखने का कोयी औचित्य नहीं रहा है।

--इंटरनेशनल एयरपोर्ट  

इंटरनेशनल की परिकल्पना ,बनेगा डोमेस्टिक फ्लाइटों
सीमित एयरपोर्ट।

                                           आगरा उ प्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन प्रधान गतविधियों का केन्द्र है,इस उद्योग में सभी वर्गो के लोगों को रोजगर के अवसर हैं,लेकिन दलित और मुस्लिमो वर्गों की सबसे बडी भागीदारी है।लेकिन आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तक नहीं बन सका है।इस तथ्य तके को नजर अंदाज किया हुआ है कि प्रदेश भर में सबसे ज्यादा आगरा में ही चार्टर फ्लाइटें आती हैं।इनमें भी ज्यादातर विदेशी पर्यटक ही होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 16 से 17 हवाई अड्डे संचालित (Operational) हैं, जिनमें 5 अंतरराष्ट्रीय और 11 से 12 घरेलू हवाई अड्डे शामिल हैं (निर्माणाधीन हवाई अड्डों को मिलाकर राज्य में कुल 21 हवाई अड्डों का नेटवर्क विकसित हो रहा है)।इनमें से अपवादों को छोड कर अधिकांश बेहद घाटे में हैं।वहीं ट्ररिस्ट ट्रेड के जानकारो का मानना है कि जब भी नया एयरटर्मिनल /एन्कलेव शुरू होगा विशुद्ध मुनाफे में रहेगा।अगर इसका स्टेटस इंटरनेशनल रहा तो यह प्रदेश के व्यस्ततम एयरपोर्टों में होगा।होगा।दिलचस्प तथ्य यह है कि 17 जून 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में आगरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।लेकिन एक न एक कारण से प्रोजेक्ट को लटकाया जाता रहा,अब पुन:योगी आदित्य नाथ ने इस प्रोजेक्ट 25 जुलाई 2026 को आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाये जाने की घोषणा की है।लेकिन कार्यगति को दृष्टिगत 2026-27 के पर्यटन वर्ष में यह संचालित होता नहीं दिखता।

--चेन्नई-कलकतता से एयर कनैक्टिविटी

आगरा के अर्थ तंत्र को गति दिये जाने के लिये कलकत्ता और चेन्नई से एयर कनैक्टिविटी सामायिक जरूरत है किंतु दलितो की राजधानी की जरूरत को एवियेशन मिनिस्ट्री ने अब तक नजर अंदाज किया हुआ है।दरअसर ये दोनो ही महानगर आगरा के शूट्रेड की जरूरत माने जाते हैं।जूता उद्यमियों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (Central Footwear Training Institute - CFTI) की मुख्य यूनिट आगरा में है,जबकि अन्य यूनिट चेन्नई में । दरअसल जूता उत्पादन और विपणन की गतविधियो में आगरा ओर चेन्नई एक दूसे के पूरक हैं।

--पानी की जरूरत

आगरा की सबसे बडी जरूरत स्वच्छ पानी की है।भूमिगत जल खारा है और इसके मानव स्वास्थ्य की अनुकूलता को लेकर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं।गंगाजल पाइप लाइन प्रोजेक्ट भी आगरा में क्रियान्वित हुआ किंतु इससे समाधान नहीं हो सका ।दरअसल यह योजना यमुना जल को शोधित करके पूर्व से होती रही परंपरागत जलापूर्ति के साथ गंगाजल सप्लाई को लेकर थी,किंतु वर्तमान में केवल गंगाजल पर ही आधारित रह गयी है।जीवनीमंडी जलकल के द्वारा यमुना जल के शोधन का कार्यपूरी तरह से बन्द किया जा चुका है। सिकंदरा जलकल (द्वितीय जल संस्थान) से वर्तमान में सामान्य दिनों में लगभग 70 से 72 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) यमुना जल का शोधन कर आपूर्ति की जाती है।जिसे कि गंगाजल की सप्लाई के साथ समायोजिक कर सप्लाई किया जाता है।फिलहाल महानगर के अनेक भागों में पानी की कमी रहती है।सबसे दिलचस्प यह है, कि प्रदेश में दलितों की राजधानी में जलकल की दरें और सीवर की दरों में कोई कमी नहीं है,जबकि सीबर और वाटर सप्लाई व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।

--पार्कों पर टिकट

आगरा महानगर की नगर निगम सीमा के भीतर कुल 583 सूचीबद्ध सार्वजनिक पार्क (Inventoried Parks) हैं। ये सभी पार्क लगभग 4.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन 583 पार्कों का संचालन और देखरेख मुख्य रूप से आगरा नगर निगम (ANN), आगरा विकास प्राधिकरण (ADA), राजकीय उद्यान विभाग और स्थानीय आवासीय कल्याण समितियों (RWA) द्वारा सामंजस्य से किया जाना बताया जाता है। आगरा की 141 वर्ग किलोमीटर नगर निगम सीमा में पार्कों, सड़कों के किनारे हरित पट्टियों और खुले स्थानों को मिलाकर कुल हरित क्षेत्र लगभग 16.92 वर्ग किलोमीटर (करीब 12%) है।पार्को को नागरिको को खुली हवा ,धूप आदि देने के ही विकसित किया जाता है।लेकिन शहरवासियों के एक बडी संख्या को पार्कों में प्रवेश से बंचित किया हुआ है।सीमित आमदानी वाली आबादी की आमदनी की स्थिति को नजर अंदाज कर अधिकांश पार्कों पर प्रवेश टिकट लगाया हुआ है।अधिकांश पर्को में ‘पार्क फर्नीचर ‘ जरूरत से कही कम और स्तरिय नहीं है।

सडको  की बदहाली,निम्नस्तरिय ड्रेनेज,सीमित क्षेत्रों से कनैक्टिवटी वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि वे समस्यायें हैं,जो दलितो की राजधानी की महत्ता के अनुरूप नहीं हैं।यह बात नहीं कि मौजूदा हालातों में सुधार संभव नहीं है किंतु सिस्टम में बनी हुई स्थिति के कारण संभव नहीं हो सका है।