-- वित्तीय मामलों के जानकार मानते है कि आगरा में भी सक्रिय होगा मंद पडा अर्थतंत्र
आगरा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किये बजट को वित्तीय मामलों के जानकारों ने केन्द्र सरकार का एक ऐसा बडा कदम बताया है,जिसके दूरगामी परिणाम होंगे तथा सकल कारोबार बढेगा। वित्तीय मामलों के जानकार श्री आर के सचदेवा, के सी जैन, रवि प्रकाश अग्रवाल, राजीव गुप्ता, सुश्री दीपिका मित्तल मानते हैं बजट प्राविधान अगर सही प्रकार से लागू किये जा सके तो आगरा में भी सक्रिय होगा मंद पडा अर्थतंत्र ।
आर के सचदेवा
वित्तीय मामलों की समझ रखने वाले शिक्षाविद श्री आर के सचदेवा ने कहा है कि सरकार ने निवेश संभावनाये बढायी हैं ,इससे औद्योगिक उत्पादन और कारोबार बढेगा ।फलस्वरूप रोजगर के नये अवसर संभव होंगे। उन्होंने कहा कि निवेश करने में सक्षम यदि बाजार में लाये जा सके तो देखते ही देखते देश का मौजूदा वित्तीय परिदृष्य स्वत: ही बदल जायेगा।
श्री सचदेवा ने आयकर स्लैब में बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा कि 'कोरोना' काल में चूंकि अधिकांश लोगों की आमदनी नहीं बढी है, इस लिये इस बार इसका खास असर नहीं पडेगा।यही नहीं जिन्होंने आपदा को अवसर बनाकर आमदनी की है,उन्हें ही
अधिक कर देना होगा।उन्होंने बजट में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत को खत्म करने को एक उपयुक्त कदम बताया है। टैक्स जुड़े केसों को फिर से खोलने की अवधि को 6 वर्ष से कम कर 3 साल करने ऐलान को भी आई टी रिटर्न फाइल करने वालों के लिये राहतकारी माना है।
श्री के सी जैन
आयकर अधिनियम की धारा-80ईईए में बजट प्रस्ताव के अनुसार बदलाव से 31मार्च.2022 तक जो पैंतालीस लाख रू0 तक के आवासीय भवन क्रय किये जायेंगे उन पर डेढ़ लाख रू0 की ब्याज की छूट उपलब्ध होगी। यह प्रस्ताव भी आवासीय इकाईयों की बिक्री में सहायक होगा।
आयकर अधिनियम की धारा-81आईबीए में भी जो बदलाव प्रस्तावित है उसके अनुसार अफोर्र्डेबिल हाउसिंग की परियोजनाओं की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31मार्च 2022 कर दिया है और इस प्रकार जो परियोजनाऐं 31मार्च 2022तक स्वीकृत हो जायेंगी उनमें 100 प्रतिशत आयकर की छूट मिल सकेगी।
उन्हों ने उम्मीद जतायी है कि आगरा का रियल इस्टेट सेक्टर भी केन्द्रीय बजट के इन प्रस्तावों से कुछ राहत की सांस ले सकेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार के द्वारा बड़ी राशि का निवेश सकारात्मक माहौल पैदा कर सकेगा।
राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने आयकर दाताओं को कोयी नई राहत न देकर उनके प्रति उदासीनता का जो परिचय दिया है उससे उस एक बडे वर्ग को भारी निराशा हुई है जो कि कोरोना के दौर से निपटने के बाद सरकार से राहत की उम्मीद लगाये हुए था।उन्होंने कहा सरकार ने अपना मंतव्य निजीकरण करने का साफ़ कर दिया है। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, बन्दरगाह तथा एलआईसी जैसे लाभकारी प्रिष्ठानों और संस्थानों में विनिवेश की योजना लाने की घोषणा इसी ओर संकेत करती है।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि सरकार भले ही कुछ भी दावा करे किन्तु ' एग्रि इंफ़्रा सेस ' जो की रु 2.5 पेट्रोल एंड रु 4 डीजल पर लागू करके सरकार ने भविष्य में तेल की कीमत बढाये जाने के स्पष्ट संकेत दे दिये हैं। उन्हों ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी कर दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स की दर लाकर सरकार ने एक बार फिर साबित किया है सरकार बड़े पूंजीपति घरानों के लिए ही काम कर रही है न की छोटे व्यापारी व किसानों के लिए।
श्री राजीव गुप्ता
7मैगा टैक्सटाइल पार्क बनाये जाने की घोषणा से कपडा क्षेत्र में भारत की पहचान को अधिक ताकत मिलेगी।उच्च शिक्षा व रोजगार के सम्बन्ध में लाये गये विशेष पैकेज कितने उपयोगी होंगे यह तभी मालूम हो सकेगा जबकि उनका 'रोल आऊ'होगा।
सुश्री दीपिका मित्तल
