नई दिल्ली - केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्म निर्भर भारत 3.0 के तहत, अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के रूप में 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की है। जिसके तहत प्रोत्साहन राशि 2.65 लाख करोड़ रुपये है ।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा COVID-19 महामारी पर आज तक घोषित कुल सहायता राशि 7 29.87 लाख करोड़ है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। इसमें से 9% सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।
COVID-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी।
MSMEs, व्यवसायों, MUDRA उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है। हेल्थकेयर सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी समर्थन योजना शुरू की जा रही है और COVID-19 के कारण 26 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पांच वर्ष (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है