मजीठिया बेज बोर्ड प्रकरणों में विलम्ब को सरकार गंभीरता से ले : आई एफ डव्लू जे
![]() |
आई एफ डव्लूू जेे केे वइस प्रेसीडैंट हेमंत तिवारी , पत्रकार सुनयन शर्मा भुवनेश श्रोत्रिय,डा शिराज कुरैशी राजीव सक्सेना ।फोटो:असलम सलीमी |
आगरा:इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट ( आई एफ डव्लू जे) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त तिवारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार को मजीठिया बेज बोर्ड संबधी लंबित वादों के शीघ्रता के साथ निस्तारित करवाने के लिये प्रभावी कदम उठाना चाहिये। श्री तिवारी जो कि एक सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम में भाग लेने के लिये आगरा आये हुए थे,ने कहा सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी प्रकरण में लम्बी तारीखें सुनवायी करने वाले पीठासीन अधिकारियों द्वारा नहीं दी जानी चाहिये ।उन्होंने कहा कि आगरा मंडल के श्रम कार्यालयों के समक्ष जो मामले निस्तारिण को विचाराधीन हैं उनमें से अधिकांश में तारीख दिये जाने संबधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ठीकढंग से अमल नहीं किया
जा रहा है। जोकि पत्रकारों और गैर पत्रकारों से जुडा से ही जुडा न होकर विधि सम्मत शासन व्यवस्था के संचालन की दृष्टि से भी अहम मुद्दा है।शासन और जनपदों के प्रशासनों को इसे गंभीरता से लिया जाना अपेक्षित है।श्री तिवारी ने कहा कि श्रम विभाग के पीठासीन अधिकारियों और श्रम न्यायालयों के निर्णयो के विरूद्ध सेवा योजक श्रम न्यायालयों या उच्च न्यायलयो में जाते हैं तो सरकार को प्रभावित पत्रकारों को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये । उन्हों ने कहा कि श्रम न्यायलयों के कामकाज निस्तारण की प्रक्रिया की सरकार से नियमित समीक्षा की अपेक्षा है । जो पीठासीन अधिकारी श्रम न्यालयों में दायित्व निर्वाहन के लिये समय नहीं निकाल पार रहे हैं ,उन्हें स्थानापित करने के लिये विधिक प्राविधानों का अविलम्ब उपयोग करने की सामायिक जरूरत है । उन्होने कहा कि एक ओर विधि व्यवस्था फास्टट्रैक कोर्टों की ओर बढ रही है वहीं श्रम न्यायालय कालातीत हो चुकी ‘रजवाडाई’ समकक्ष व्यवस्था सी व्यवस्था से उबर नहीं पा रहे हैं ।
श्री तिवारी ने कहा कि उन्हे यह जानकर आश्चर्य है कि श्रमायुक्त और श्रम विभाग के पोर्टलों पर शासन के द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेश और शासन स्तर की मीटिंगों के कार्यबृत्त तक अपलोड नहीं हो रहे है। इसी प्रकार श्रमायुक्त का पोर्टल भी वर्किंग जर्नलिस्ट एवं नान वर्किंग न्यूजपेपर एम्पलाइज से संबधित शासकीय जानकारियों के अपलोडिंग के मामले में अधूरा सा चल रहा है। वह इस तथ्य की जानकारी मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव श्रम के संज्ञान मे लायेंगे।
श्री तिवारी से अनौपचारिक चर्चा करने वालों में सर्वश्री सुनियन शर्मा, भुवनेश श्रोत्रिय असलम सलीमी, राजीव सक्सेना आदि पत्रकार शामिल थे ।