5 मई 2017

सि‍वि‍ल टर्मि‍नल को 65 करोड अवमुक्त कि‍ये जाने को खास अपेक्षा

--पर्यटन ही नहीं महानगर की जरूरत है नया सि‍वि‍ल एन्कंलेव 

सि‍वि‍ल टम्रि‍नल की मांग को लेकर यमुना  भक्‍तों ने उडाये कागज के हवाई जहाज
                                                                      --    फायल फोटाे
आगरा: अगर कार्यक्रम में कोयी बडा बदलाव नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आदि‍त्यनाथ 7 मई को आगरा आ रहे हैं।प्रदेश का मुखि‍या बनने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा।प्रशासन के द्वारा उनके कार्यक्रम के बारे में अनन्तिअ‍म रूप से सभी तैयारि‍यां कर ली गयी हैं। हालांकि‍
प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तु‍त करने के लि‍ये एक वि‍जन डौक्यूयमेंट भी तैयार कि‍या गया है कि‍न्तु इसके बाजूद जनपद के प्रभावी जन खासकर जनप्रति‍नि‍धि‍ भी सीधे तौर पर कुछ मांगे रख सकते हैं।
बैराज, इलहाबाद उच्च  न्यायालय की खंडपीइ आगरा में बनाये जाने के अलावा सि‍वि‍ल एयरटर्मि‍नल की जमीन के लि‍ये शासन के द्वारा दि‍ये जाने को अवशेष रह गयी 65 करोड की मांग के अलावा सडक,अस्‍पताल ,पर्यटन वि‍कास जैसे तमाम कामों संबधी मांगों को उनके समक्ष रखे जाने का प्रयास है। प्रदेश के पशुधन मंत्री प्रो.एस पी सिंह बघेल की इस कार्यक्रम के नि‍र्धारण में अहम भूमि‍का रहेगी।  आगरा सि‍वि‍ल सोसायटी के सैकेट्री अनि‍ल शर्मा ने कहा है कि‍ आगरा की सबसे बडी और सकल जरूरत ‘दीन दयाल सि‍वि‍ल एन्कयलेव ‘ मौजूदा एयरफोर्स परि‍सर से स्थारनात्तरि‍त करने के लि‍ये  अधि‍ग्रहि‍त की जा रही जमीन के अवशेष 65 करोड की राशि‍ को आवंटि‍त कर अवमुक्ति करवाने की है।यह मामला आगरा के पर्यटन ही नही समन्वित वि‍कास से जुडा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट मानीटि‍रिंग कमैटी के सदस्यत समाजसेवी श्री रमन का कहना है कि ‘ताज ट्रि‍पेजि‍यम जोन अथार्टी(टी टी जैड)’ को अगर प्रशासनि‍क एवं वि‍त्तीाय तौर पर शासन सशक्त  बनादे तो आगरा की तमाम समस्यानओं का समाधान स्व्त: ही हो जायेगा। उन्हों ने कहा कि‍ अगर श्री योगी से प्रत्यनक्ष या अप्रत्य्क्ष कि‍सी भी रूप में उनकी मुलाकात संभव हो सकी तो वह इस मांग को जरूर रखेंगे। उन्होंनने गौवंश की राज्य‍ में बनी स्थिस‍ति‍ पर भी गंभीर चि‍ंता जतायी और कहा कि‍ जहां तमाम नई गौशालाओं को खोले जाने की जरूरत है, वही मौजूदा गौशालाओं के तकनीकि‍ और वि‍त्तींय संसाधनों की उपलब्धंता में भी सुधार की जरूरत है।
फि‍लहाल जनपद के वि‍धायकों में से ज्याहदातर अपनी मांगे और वि‍कास से संबधि‍त अपेक्षायें मुख्यगमंत्री कार्यालय में दर्ज करवा आये हैं।