डचों के साथ साइन हुए एम ओ यू में ताज सिटी का सीवर सिस्टिम और साइकिल ट्रैक भी
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(जापान के बाद अब नीदरलैंड करेगा यमुना साफ)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने डचों से कर्जे के लिये बीते जुलाई महीने में जो आपसी समझ और सहयोग समझौता (मेमोरेंडम आफ अंडर स्टैंरडिंग -एम ओ यू ) हस्ताीक्षरित किया गया था उसके तहत नीदरलैंड के
सहयोग से यमुना नदी सहित प्रदेश की कई अन्य नदियों की स्थिति में सुधार किया जाना है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, शहरी विकास, जल प्रबंधन आदि कार्य भी इसमें शामिल हैं।
राज्य् सरकार के साथ हस्ताक्षरित एम ओ यू में आगरा में यमुना नदी की सफाई और सीवर प्रबंधन में सुधार का खास तौर से उल्लेख है.तीन साल तक के लिये प्रभावी इस एम ओ यू के तहत साइकिल ट्रैक के बनाये जाने तथा छोटे शहरों..
के विकास में सहयोग आदि का खास तौर से उल्लेख है।
नीदरलैंड के एम ओ यू में आगरा को स्मार्ट सिटी बनाये जाने के लिये जरूरी काम भी शामिल है किन्तुं आगरा फिलहाल तो स्मार्ट सिटी की दौड में पिछड़ ही चुका है और 2017 मे होने वाले विधान सभा चुनाव होने तक उसकी स्मार्ट सिटी को लेकर बनी स्थिति में कोई बदलाव आना मुश्किल है.मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके आवास पर ही लखनऊ में यह एम ओ यू साइन हुआ था। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने उ प्र सरकार की ओर से तथा नीदरलैंड सरकार की ओर से वहां के दिल्ली स्थित राजदूत एल फान्सिस स्टोपलिंग ने हस्ताूक्षर किये थे। वैसे नीदर लैंड से यमुना नदी की स्थि ति में सुधार के लिये कर्ज व सहयोग लेने के मामले ब्यूहरोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिस्ट की असरदार लाबी सक्रिय है। इस असदार लाबी ने राजनेताओं को जो सपने दिखाये हुए हैं उनमें दिल्ली से आगरा के बीच नौवाहन संभव किया जाना, रबड डैमों की श्रंखला खडी करना तथा नदी तटीय स्थितिमें सुधार होना जैसे दिलचस्प लक्ष्य शामिल हैं।
मथुरा में यमुना संबधी कायों के लिये सौ करोड रुपये हाल में ही अवमुक्त हुए हैं, जबकि दिल्ली में यमुना नदी मे गिरने वाले वाले कुछ नालों के डिस्चा्र्ज की प्रदूषण संबधी गुणवत्ताक सुधारने के काम को 21 करोड का डच कर्ज पहले से ही मिल चुका है।