--सही रिपोर्ट न दने वाले लेखपलों विरुद्ध कडी कार्रवाही का र्निदेश
--प्रदेश सरकार ने 1,047,67करोड की अवंटित राशि में से अब तक से बांटे सके केवल 205 करोड
आगरा : गेंहूं की फसल को हुई क्षति के लिये मुआबजा बांटाजाना शुरू हो गया है
किन्तु जो राशि किसानों को मुआबाज के रूप में मिल रही है किसानों को तो उनकी
हुई क्षति का मजाक लग ही रही है,साथ ही इसको बटवाने वाली सरकार के मंत्री और
राजनैतिक नेता भी उसे लेकर स्वयं कुछ कहने की स्थिति में नहीं पा रहे हैं। इस
वस्तुस्थिति को दृष्टिगत कर प्रदेश के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री
राजा अरिदमन सिह ने र्निदेश दिया है कि मुआबाजे के निर्धारण कोई गडबडी नहीं
होनी चाहिये अगर फसल क्षति का आंकलन सही नहीं पाया गया तो लेखपाल के विरुद्ध
कडी कार्रवाहीकी जाये। मंत्री जी ने 10 अप्रेल को किरावली तहसील के गांवों का हाल
में ही दौरा किया था
तथा मिली शिकायतों के आधार पर जिला अधिकारी आगरा को उपरोक्त निर्देश दिया। अब उप जिला अधिकारी की अध्रूखता में टीम का गठन करवा कर फसल क्षति के सटीक आकलन के कार्यको करवा कर अवशेष मुआवजों को बंटवाये जाने का काम तेजी के साथ करवाया जायेगा।
तथा मिली शिकायतों के आधार पर जिला अधिकारी आगरा को उपरोक्त निर्देश दिया। अब उप जिला अधिकारी की अध्रूखता में टीम का गठन करवा कर फसल क्षति के सटीक आकलन के कार्यको करवा कर अवशेष मुआवजों को बंटवाये जाने का काम तेजी के साथ करवाया जायेगा।
वैसे
प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मुआवजा वितरण को लेकर शुरू हुई शिकायतों की स्थिति
इसी से मिलती जुलती है।प्रदेश सरकार द्वारा अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रभावित 44 जिलों के किसानों के लिए अब तक 1,047.67 करोड़ रुपए की
धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें
से 205 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जा
चुकी है।इतना धन बंटने के बावजूद किसान मिली हुई धनराशिक को लेकर संतुष्ट
नहीं हैं।
राज्य सरकार के एक प्रवाक्ता के अनुसार किसानों को राहत के लिए भारत सरकार ने अब तक मात्र 44 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से किसानों की भरपूर मदद की है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उपलब्ध कराई जा रही राहत राशि को पहले ही दोगुना कर चुकी है, जबकि भारत सरकार मात्र डेढ़ गुनी राशि ही दे रही है।
राज्य सरकार के एक प्रवाक्ता के अनुसार किसानों को राहत के लिए भारत सरकार ने अब तक मात्र 44 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से किसानों की भरपूर मदद की है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उपलब्ध कराई जा रही राहत राशि को पहले ही दोगुना कर चुकी है, जबकि भारत सरकार मात्र डेढ़ गुनी राशि ही दे रही है।