कहा, 'पिछले साल की 49 दिनों की सरकार में हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया गया कि दिल्ली की ऐंटि-करप्शन ब्रांच केंद्र से जुड़े विभागों के करप्शन की जांच करने के अधिकार नहीं हैं ।मोदी सरकार ने ऐसा सिर्फ मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, लेकिन मुकेश अंबानी को इसका लाभ नहीं हो सका ।