--नदी जल बंटवारे को ट्रिब्यूनल के गठन को की मांग
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| (हथनी कुंड बैराज:जहां से ईस्टर्न और वैस्टर्न यमुना कैनाल निकलने से नदी में रहजाता है नाम मात्र का पानी) |
आगरा,एक ओर यमुना नदी को लेकर दिल्ली
के डाउनस्ट्रीम के यू पी के भाग के बारे में नदी के पानी को संचित कर ढाचागत व्यवस्था
करने के बारे मे जहां अबग तक कुद खास नहीं किया जा सका है,वहीं पंजाब सरकार
सुप्रीम कोर्ट पहुंवच गयी है और उसके द्वारा भारत सरकार को
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद निपटारा कानून-1956 के तहत योग्य
ट्रिब्यूनल का गठन करने और धारा-3 के तहत दायर शिकायत के
निर्णय के लिए आवश्यक निर्देश देने की
मांग कर दी गयी है।
मांग कर दी गयी है।
अपील में तर्क दिया गया है कि केंद्रीय भूजल
बोर्ड के सर्वेक्षण अनुसार राज्य में सिंचाई के लिए नदी जल की कमी के कारण पंजाब
के 138 में से 110 ब्लॉकों में भूजल
का सीमा से अधिक प्रयोग करना पड़ा है।इससे भूजल खतरनाक स्तर तक गिर चुका है।राज्य
को अब पूर्व से अधिक भूजल की जरूरत हैजो कि ट्रिब्यूनल गठन से ही संभव है।
याचिका में बताया गया है कि 1981 से 2002 तक के पानी बहाव के आंकड़ों के अनुसार
रावी-ब्यास नदियों में पानी की उपलब्धता 17.17 एमएएफ (मिलियन
एकड़ फीट) से घटकर 14.37 एमएएफ रह गई थी। 1981-2013 तक के जल बहाव के आंकड़ों अनुसार पानी की उपलब्धता 13.38 एमएएफ रह गई है।
इसके अतिरिक्त पंजाब में गिरते भूजल, पर्यावरण परिवर्तन और 12-5-1994 के उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान
व हिमाचल प्रदेश के बीच हुए यमुना समझौते के अनुसार यमुना बेसिन क्षेत्रों को 4.65
एमएएफ पानी देने से पानी की उपलब्धता और भी घटी है।
अपील में यह भी तर्क दिया गया है कि
केंद्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण अनुसार राज्य में सिंचाई के लिए नदी जल की कमी
के कारण पंजाब के 138 में से 110 ब्लॉकों में भूजल
का सीमा से अधिक प्रयोग करना पड़ा है।
उ प्र में इस रिट के काऊंटर दिये
जाने के लिये कोई तैयारी अब तक नहीं की गयी है।केवल बाढ के आंकडे और सिचाई विभाग
के पुराने बने रोस्टर ही मुख्य स्त्रोत हैं। जबकि रिट के कारण अगर कोई फैसला
होता है तो यू पी ही सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा।
