January 17, 2020

सभी राज्य सरकारों को नया नागरिकता कानून लागू करना आवश्यक - ओम बिरला

( लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला )
नई दिल्ली - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम  के  विवाद के सम्बन्ध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया  कि भारतीय संविधान अनुसार  नागरिकता का मुद्दा  केंद्र का विषय था और सभी राज्य सरकारों को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित इस  नए नागरिकता कानून को लागू करना होगा। 
उधर केरल और पंजाब  की  विधानसभाओं ने सीएए के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। साथ ही  अन्य विपक्षी शासित प्रदेशों की सरकारों  ने घोषणा की है कि वे नए नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे।
यहाँ बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम  पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये  हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता लेने का अधिकार देता  है। इन तीन देशों के मुसलमानों को इससे अलग रखना  विवाद और देशव्यापी विरोध का कारण बना।