आगरा: राष्ट्र की 'अखंडता आम' सहमति का मुद्दा है जिस पर लगभग सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दल और मंचों
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| आगरा कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आरएसएस के सह संपर्क अरुणजीी प्रमुख:फोटो असलम सलीमी |
वैचारिक सहमति भी रही है किन्तु इसे तभी सही रूप में आंजाम दिया जा सकता है जब तक कि संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 ए को संशोधित कर निकाला नहीं जाता। कम से कम जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिये तो यह अत्यंत आवश्यक है ही।यह मानना है शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को जमीनी हकीकत में बदलवाने के लक्ष्य को लेकर सक्रिय रहने वाले बुद्धिजीवियों का।आगरा कॉलेज विधि संकाय के तत्वावधान में शुक्रवार को 'जम्मू कश्मीर की संवैधानिक...
स्थिति ( अनुच्छेद370एवं 3-ए के संदर्भमें) 'विषय पर आयोजित संगोष्ठी को प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय सह सम्पर्क प्रमुख अरुण ने कहा कि पूरे भारत में एक ही कानून होना चाहिए। इसमें सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कश्मीर में धारा 370 और 35ए लागू कर देश के लोगों को कश्मीर से जुड़ने से पूरी तरह से वंचित कर दिया है।उन्होंने कहा कि अब वक्त है पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियों और खामियों को सुधारने का।
मुख्य अतिथि विवि के कुलपति डॉ. अरविंद दीक्षित छात्रों से कहा कि विधि के छात्र समाज के लिए आइना होते हैं।छात्र के रूप में मेहनत के साथ पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को हासिल करना उनका मुख्य लक्ष्य है किन्तु इसके साथ ही राष्ट्रीय सरोकारों के प्रतिभी सचेत रहकर ज्ञानबर्धन को प्रवृत्त रहने की अपेक्षा उनसे की जाती है।आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि आजकल कश्मीर में धारा 35ए को लेकर राजनीति में चर्चा जोरों पर बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व है कि ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों से जुडे को समझें ।
संगोष्ठी में संघ के ब्रज प्रात प्रमुख अशोक कुलश्रेष्ठ, संघ के क्षेत्रीय प्रमुख आनंद, जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र ब्रज प्रात के संयोजक डॉ. ओमप्रकाश राय, उप प्रचार्य डॉ. बीके माहेश्वरी, विधि संकाय विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्यागी, डॉ. डीसी मिश्रा आदि भी विचार व्यक्त करने वालों में शामिल थे।