September 21, 2017

आगरा तक गंगा जल पहुंचाने को ‘मार्च 2018’ समय सीमा नि‍र्धारि‍त

महीनों इंतजार के बाद गंगाजल पाइप लाइन प्रोजैक्‍ट को बजट में स्‍वीकृत दौ सौ करोड अवमुक्‍त

पाइप डालने के कार्य में शायद अब गति‍ आये
आगरा: जल नि‍गम के द्वारा डाली जा रही गंगाजल पाइप लाइन के लि‍ये उ प्र सरकार ने 200 करोड की धनराशि‍ अवमुक्त कर दी है। यह धन योगी सरकार के पहले नि‍यमि‍त बजट में स्वीकृत हुआ था। इस धन को अवमुक्त कि‍ये जाने के साथ ही शासन की ओर से जल नि‍गम की गंगाजल पाइप लाइन इकाई के लि‍ये  महानगर को मार्च 2018 तक गंगा जल की आपूर्त सुनि‍श्चिी‍त करने की समय सीमा भी नि‍र्धरि‍त कर दी गयी है।
सुप्रीम कोर्ट माॅनीटरि‍ग कमेटी के गैर सरकारी सदस्य  श्री रमन ने कहा है कि‍ पाइप लाइन के मार्ग में पड़ने  वाले कुछ भाग में पेड़  काटने संबधी मामला सुलझ जाता है तो नि‍यत समय सीमा में माहनगर को गंगा जल मि‍लना शुरू हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि‍ गंगाजल  को अपर गंगा नहर के पाडला फाल से पाइप लाइन के द्वारा लाया जाना है।
पाइप लाइन डालने का काम मथुरा जनपद में पड़ने  वाली तीन ग्राम पंचायतों के अलावा ज्यादातर भाग में पूरा हो चुका है। इन ग्राम सभाओं के कि‍सान अपनी जमीन के स्थायी अधि‍ग्रहण के लि‍ये कह रहे हैं जबकि‍ प्रोजैक्टस के प्रावि‍धान अनुसार इस जमीन का केवल अस्थाई  अधि‍ग्रहण ही कि‍या जा सकता है। अस्थायी अधि‍ग्रहण के स्थान पर स्थायी अधि‍ग्रहण होने पर जमीन के लि‍ये दि‍ये जाने वाले मुआवजे की राशि‍ में बढोत्तरी हो जायेगी। फि‍लहाल मथुरा प्रशासन को जमीन अधि‍ग्रहण संबधी वि‍वाद का समुचि‍त समाधान नि‍कालना है।