स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक धन का वितरण करना नहीं है, बल्कि संसाधन जुटाने के अन्य साधनों और सर्वोत्तम शहरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करके शहरी परिदृश्य को नया स्वरूप प्रदान करना है कहा नीति आयोग के सदस्य डॉ. विवेक देबरॉय ने।शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने विशेष जोर देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन से शहरी नियोजन एवं क्रियान्वयन से जुड़े मसलों को सुलझाने के मामले में शहरों की सरकारों का नजरिया निश्चित रूप से बदलने लगा है। नायडू यहां ‘स्मार्ट सिटी एवं सुविज्ञ शहरीकरण’ पर आयोजित ज्ञान साझा कार्यशाला में देश में स्मार्ट सिटी के विकास के विभिन्न पहलुओं पर बोल रहे थे।यह कार्यशाला नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गयी।
नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों में रहन-सहन को बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि मिशन के मुख्य उद्देश्य ये हैं- शहरी नियोजन और विकास, नागरिकों की भागीदारी के साथ शहरी मामलों का प्रबंधन, क्षेत्र आधारित विकास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं आदि के लिए लचीलापन और बेहतर शासन और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि सरकार ने किसी भी विवाद के बिना ही प्रतियोगिता के आधार पर स्मार्ट सिटी विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया है, जो अत्यंत सराहनीय है।