ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार खराब क्वालिटी वाले उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। २९ साल पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की जगह नये बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।ई-कामर्स कंपनियों को नए विधेयक के दायरे में लाया गया है।अब उपभोक्ता इंटरनेट के जरिए भी शिकायत कर सकेंगे शिकायत।ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए रेगुलेटर का प्रस्ताव भी किया गया है।