प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पासपोर्ट पाने के लिए आम आदमी को आ रही परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर की । मोदी ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निर्देश भी दिए हैं कि वे देखें कि क्लीयरेंस सहित तमाम प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कैसे कम किया जा सकता है और तेजी से कैसे पासपोर्ट दिया जा सकता है।सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रगति मंच... प्रो-एक्टिव शासन और समय पर क्रियान्वयन की नीति पर आधारित है। नरेन्द्र मोदी ने करीब 60 हजार करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं रेलवे, सड़क, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित की प्रगति की भी समीक्षा की।ये सारी परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कई राज्यों से जुड़ी हुई हैं।