--एविएशन सैक्टर के ढाचागत निवेशों पर जेपीसी गठित कर जबाव तलब किया जाये
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| एवियेशन सैक्टर:गलत नीतियों से जनधन की तीन तेरह। |
आगरा:केन्द्र सरकार ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल को वित्तमंत्रालय के एन्फोर्समेंट डायरैक्टर ने तलब किया है,जिनमें एयरइंडिया के लाभकरी एयररूट्स को ओपिन स्काई पॉलिसी में निहित उदारताओं का उपयोग कर प्राईवेट प्लेयर्स को आवंटित करने का आरोप है। पटेल कांग्रेस की गठबन्धन सरकार मे मत्री थे।तलब करने का आधार कुर्छ र्ठ मेल हैं, जिनमें लेन देन का जिक्र है।
एह एक बढिया काम है , किन्तु इसे अधिकतम एयर इंडिया को निपटा कर भारी मुनाफा कमाने का कारनामा माना जा सकता है। लेकिन
इससे भी महत्वपूर्ण है श्री नरेन्द्र मोदी की पहली सरकार के नागरिक उड्उयन तथा नागरिक उड्यन राज्य मंत्री पदो को सुशोभित करने वाले राजनीतिज्ञों के कारनामों की जांच करवाया जाना और भी बडे खुलासे जनता के सामने ला सकता है ।
इससे भी महत्वपूर्ण है श्री नरेन्द्र मोदी की पहली सरकार के नागरिक उड्उयन तथा नागरिक उड्यन राज्य मंत्री पदो को सुशोभित करने वाले राजनीतिज्ञों के कारनामों की जांच करवाया जाना और भी बडे खुलासे जनता के सामने ला सकता है ।
ई उी ही नहीं संसद की संयुक्त जांच समिति यनि जे पी सी का गठन कर आगरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जबरदस्ती ग्रेटर नौयडा के जैबर गांव मे ले जाये जाने के कारनामें की जांच की जाना जरूरी है। जेपी सी यदि जांच करे तो यह भी जनता के सामने आ सकता है कि ग्रेटर नौयडा के 'लैड बैंक होल्डर्स ' ने अपने रियल स्टेट प्राजेक्टों के लिये बाजार बनाये जाने के मकसद भर के लिये खेरिया स्थित एयरफोर्स स्टेश्न आगरा की सुरक्षा को खतरे में डले रहने का अप्रिया कारनाम तक किया। यह मामला नि व्रचन आयोग भारत के संज्ञान में लाया गया था जिसके आधार पर निवा्रचन आयोग के द्वारा उ प्र सरकार से पूछ ताछ भी की गयी।
क्या जबाब शासन ने आयोग को दिया ,यह तो अब तक नहीं हो सका किन्तु इसे उठाने वाली सिविल सोसायटी ,आगरा के सदस्य जरूर जिज्ञासा रखते हैं। सोसायटी के जर्नल सैकेट्री अनिल शर्मा का कहना है कि सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री के पूरे काम काज में पारदर्शिता लाये जाने की जरूरत है। रीजनल एयर कनैक्टिविटी स्कीम जनधन का दुरोपयोग है।यह कुछ एयरलाइंसों को फ्लाइटो पर सब्सिडी देकर भारी मुनाफा कमवाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।