नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अनट्रीटिड सीवेज पानी गंगा में बहाने में नाकाम रहने पर यूपी में नगर पालिकाओं की निंदा की। ट्रिब्यूनल ने कहा, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदेश की प्राथमिकता सूची में नहीं आते हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की बैंच ने इस बात से सहमत होने से इनकार कर दिया कि नगर पालिका वित्तीय संकट का सामना कर रही थीं। क्योंकि राज्य सरकार ने कोई पैसा नहीं जारी किया है। यह मामला 27 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है ।