---पैंडिग प्रकरणों में से अगस्त में केवल इलहाबाद एयरपोर्ट को ही धन अवमुक्त हुआ
आगरा: उ प्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा आगरा सहित प्रदेश के कई अन्य एयर-पोर्टों के लिये धन आवंटित किये जाने घोषणा तो जरूर की गयी हे किन्तु राशि को अवमुक्त करने को शासनादेश केवल इलहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व से लम्बित उन दो जनहित याचिकाओं के अनुपालन में ही अब तक हो सका है जो कि ‘इलहाबाद सिविल एन्कलेव’ के
लिये धन आवंटित करने को पूर्व से विचाराधीन है।
फिलहाल आगरा सिविल एन्कसलेव के लिये 64 करोड को अवमुक्त करने के लिये अगर कोई शासनादेश जारी हुआ है तो वह न तो अब तक उ प्र नागरिक उडडयन विभाग की वेवसाइट पर है और नहीं उ प्र मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूची में ही दर्ज है। आगरा सिविल सोसायटी के जनरल सैकेट्री अनिल शर्मा ने कहा है कि वस्तु-स्थिति की जानकारी सिविल सोसायटी की उच्च न्यायलय में विचाराधीन याचिका पर 17 अगस्त को होने वाली सुनवायी के समय ही स्पष्ट हो पायेगी । इस दिन उ प्र शासन और एयरपोर्ट अथार्टी की ओर से हलफनामें दाखिल किये जाने है।
श्री शर्मा ने कहा कि इसके बावजूद जब प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री और केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठैरिया जब प्रेस कांफ्रेंस कर उपलब्धता की बात कह रहे हों तो तो उनकी बात पर तो विश्वास करना ही पडेगा। श्री शर्मा ने कहा कि बिना किसी शासनादेश के ही विवेकाधीन कोषों से भी सरकार के औहदेदार जरूरी काम करवाते रहे है।खास कर जब कि उनकी जनता के बीच बनी साख की विश्वसनियता लगातार कम होती जा रही हो।
वैसे श्री कठैरिया की रविवार को आगरा सर्किट हाऊस में हुई प्रेस कांफेंस के बाद आगरा की टूरिस्ट ट्रेड लाबी में नई आशा जागी है।