उत्तर प्रदेश में ई आर्थिक तंगी में फंसे कई सरकारी विभाग मोदी सरकार की विमुद्रीकरण योजना के कारण पिछले चार दिनों में अमीर हो गए हैं। 500 और 1000 के नोटों की स्वीकार करने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को अपने बिजली बिल की बकाया राशि के रूप में सात सौ करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। नब्बे प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं को अपने सभी बकाया राशि को जमा कर दिया है। काफी तादाद में बिलों का तीन साल के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था, उनका भी भुगतान हो गया है। इससे पूर्व चेतावनी नोटिस जारी करने पर भी लोग बिल नहीं दे रहे थे। जल आपूर्ति विभाग ने भी पिछले तीन दिनों में 5.80 करोड़ रुपए एकत्र किया है। सरकारी अस्पतालों ने भी करोड़ों रूपये एकत्र किये हैं।