May 19, 2015

लखनऊ-आगरा एक्सप्रे वे की कीमत 500 करोड बढी

--पुल ,पुलि‍य और अंडरपास अब आठ लेन की जरूरत के अनुरूप बनाये जायेगे

--तीन सौ रुपये तक के फुटबीयर होंगे वैट मुक्‍त  

(आठ लेन का इन्‍फ्रास्‍ट्रैक्‍चर के फैसले 
से र्सि‍फ 500 करोड राशि‍ ही अति‍रि‍क्‍त राशि‍ 
ठेकेदारों के  पास सीधी पहुंचेगी )
लखनऊ,उत्‍तर प्रदेश सरकार दि‍ल्‍ली ,आगरा को प्रदेश के सबसे महत्‍वपूर्ण महानगर कानपुर से कनैक्‍टि‍वि‍टी वाले फोर लेन वाले एन एच -2 को टूंडला से शि‍कोहाबाद के बीच भले ही सि‍क्‍सलेन का बनाये जाने की अनुमति‍ नहीं दे सकी हो कि‍न्‍तु लखनऊ-आगरा एक्‍सप्रेस वे को सि‍क्‍सलेन एक्‍सपेडेवि‍ल टू 8लेन बनाये जाने को राज्‍य मंत्रि‍मंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।इसके तहत एक्‍सप्रेस वे तो सि‍क्‍सलेन का ही बनेगा कि‍न्‍तु कल्‍वर्ट,अंडरपास आठ लेन की जरूरत की परि‍माप के बनेंगे। इस फैसले के तत्‍कालि‍क असर के फलस्‍वरूप परि‍योजना लगभग 500करोड रुपये और मंहंगी हो जायेगी। इतनी बडी राशि‍
को खर्च करने के लि‍ये नये टैडर नहीं नि‍कालने होंगे अनुबंध क्‍लाज 132.2 व 132.3के अनुसार मौजूदा ठेकेदारों से ही 500करोड के ये अतरि‍क्‍त कार्य करवाये जायेंगे।
 मंगलवार को हुई कैबिनेट की म‌ीटिंग में जो अन्‍य  अहम फैसले लि‍ये गये उनमें फुटबि‍यर के तीन सौ रुपये तक के उत्‍पादो को वैटमुक्‍त कर दि‍या गया है।इससे छोटे जूता उत्‍पादकों को तो जरूर लाभ मि‍लेगा कि‍न्‍तु ब्रांडि‍ड माल उत्‍पादन करने वाली इकाईयां इससे लाभान्‍वि‍त नहीं हो सकेगी।क्‍यों कि‍ ज्‍यादातर के उत्‍पाद वैट मुक्‍त की गयी राशि‍ से अधि‍क मूल्‍य के हैं।
मंत्रिपरिषद ने श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजनाके तहत प्रदेश की 2,000 ग्राम पंचायतों में 08 सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

एक अन्‍य  अहम फैसले में अब राज्य में आलिया स्तर के मदरसों को भी राज्य सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 99 मदरसों को अनुदान सूची में लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें से 6 मदरसे, जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहले ही अनुदान सूची पर लिया जा चुका है।
   
गुलाब के फूल से उत्‍पादि‍त गुलकंद पर से राज्‍य सरकार ने अब तक लगने वाला 14प्रति‍शत वैट टैक्‍स हटा लि‍या है। इसका प्रत्‍यक्ष लाभा कन्‍नौज के गुलकंद कारोबारि‍यों को मि‍लेगा।राजस्‍थान सरकार ने पूर्व से ही गुलकंद को वैट मुक्‍त घोषि‍त कि‍या हुअर है। मंत्रिपरिषद ने जनपद गाजीपुर में सेवराई को नई तहसील बनाने का भी निर्णय लिया है। जि‍सका मुख्यालय ग्राम सेवराई में होगा।