January 19, 2018

केजरीवाल मुश्किलों में , विधायकों को अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार

आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। बताया जाता है दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को कथित रूप से लाभ के पद के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्‍य करार दिए जाने की सिफारिश के बारे में अंतरिम राहत देने से इनकार किया। इन बीस विधायकों पर संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद लेने का आरोप है। समझा जाता है कि राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में चुनाव  आयोग ने कहा है कि मार्च, 2015 से सितम्बर, 2016 तक संसदीय सचिव पद पर रहने के कारण ये विधायक लाभ के पद पर रहे और अयोग्य घोषित होने के पात्र हैं।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय माकन ने अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है।

फिर से लौट आया जंगल राज उत्तर प्रदेश में - अखिलेश यादव

लखनऊ। कानून और व्यवस्था में सुधार करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में  जंगल राज फिर से  वापस आ गया है। मथुरा के हादसे  में मारे गए बच्चे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि
वहां पुलिस ने वर्दी में गुंडो के रूप में कार्य किया। यादव ने कहा  पुलिस को सड़क पर कहीं नहीं देखा जा सकता है जिसके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 'यूपी 100' और '1090 महिला पॉवरलाइन' शुरू कर दी थी जिससे महिलाओं को सुरक्षा देने में काफी मदद मिली।भाजपा सरकार पर ताना करते  हुए, अखिलेश ने कहा  कि सरकार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है जहां डीजीपी का पद लगभग एक हफ्ते तक खाली है।

January 18, 2018

 मोदी सरकार ने दिलाई वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति - नकवी

लखनऊ : केंद्र में भाजपा सरकार ने देश में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति समाप्त कर दी है, ये शब्द थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के। उन्होंने कहा हमारी सरकार   'सबका साथ , सबका विकास' के सिद्धांत पर काम कर रही  है और हमने काफी समय से चली आ रही वोट बैंक को समाप्त कर दिया है। भाजपा  सरकार राज्यों के साथ समन्वय-संचार के माध्यम से 'समावेशी विकास के लिए सशक्तिकरण' और 'समृद्ध विकास' के लिए 'सम्मान के साथ विकास' पर ध्यान केंद्रित कर रही है।अब्बास नकवी लखनऊ में आयोजित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास समन्वय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। नकवी ने  कहा कि मोदी सरकार ने  कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए बिचौलिओं से छुटकारा दिला दिया है। 

मदरसों के साथ- साथ संस्कृत विद्यालयों में भी आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कहा कि मदरसों के साथ- साथ संस्कृत विद्यालयों में भी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने पहल की आवश्यकता है। हम मदरसों के आधुनिकीकरण के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें बंद करना एक समाधान नहीं है, बल्कि समय के साथ  सुधार पर विचार किया जाना चाहिए। मैं संस्कृत विद्यालयों से  भी अपेक्षा करूंगा  कि वे परंपरागत शिक्षा प्रदान करने के अलावा कंप्यूटर, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में भी  शिक्षा दें.मुख्यमंत्री योगी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, बिहार, दिल्ली और पंजाब सहित 9 राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

'पद्मावत' फ़िल्म की रिलीज का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया

सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की फ़िल्म 'पद्मावत' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है.अब यह फ़िल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी. 4 राज्यों ने फ़िल्म पद्मावत की रिलीज पर रोक लगा रखी थी.सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकारों के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है.मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने फिल्म की प्रदर्शनी को निषिद्ध करने वाली ऐसी सूचनाएं और आदेश जारी करने से किसी भी अन्य राज्य को रोक दिया। न्यायमूर्ति  खानविलकर और डी वाई चंद्रचूढ़  की पीठ ने कहा कि राज्य  कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य हैं । फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा कि राज्यों को फिल्म की प्रदर्शनी पर रोक लगाने के लिए ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने के कोई अधिकार  नहीं है, जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  ने फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर   दिया है।  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा  मार्च में अगली सुनवाई की जाएगी ।

अवैध लैंडबैंको को लाभ पहुंचाने के लिये सिविल एन्‍कलेव में की जारही है देरी

--एडवोकेट जनरल को खुद ही बैंच के समक्ष रखना होगा सरकार का पक्ष
पार्षद डा शिरोमणी सिंह, सिविल सोसायटी के जनर्ल सैकेट्री अनिल
 शर्मा  एवं जर्नलिस्‍ट राजीव सक्‍सेना।

आगरा : सिविल  एयर एन्कलेव बनाये जाने के लिये उ प्र सरकार अब तक जरूरत की  जमीन एयरपोर्ट अथार्टी को उपलब्ध  क्यों नहीं करवा सकी  है।यह जानकारी  सिविल सोसायटी की अपने समक्ष  विचाराधीन याचिका की  सुनवायी के दौरान इलहाबाद उच्च न्यायालय के  मुख्य न्यायधीष न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से बताने को कहा है। उपयुक्‍त जानकारी देने केलिये स्‍वयं प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल से उपस्‍थित होने को कहा है।
 सिविल सोसायटी के द्वारा  मूल याचिका के साथ ही  सप्‍लीमेंट्री एफीडेविट दाखिल कर न्‍यायलय के संज्ञान में यह लाया गया है कि सिविल एन्‍कलेव केलिये  जमीन का अधकांश  भाग खरीदा जा चुका है किन्‍तु एमओयू

January 17, 2018

आगरा के सिविल एन्‍कलेव का काम शुरू होने में लगेगा कुछ और वक्‍त

--मौजूदा एन्‍कलेव तक यात्रियों को पहुंचने में  तमाम परेशानिया की गयीं दूर
आगरा एयरपोर्ट की डायरैक्‍टर सुश्री कुसुमदास के साथ सिविल सोसायटी 
के सैकेट्री अनिल शर्मा जर्नलिस्‍ट राजीव सक्‍सेना
आगरा:धनौली में प्रस्‍तावित इंटरनेशनल स्‍तर के सिविल एन्‍कलेव की जमीन  एयरपोर्ट अथार्टी को हस्‍तातरित नहीं हुई हुई है,इसे लेकर सिविल सोसायटीआगरा के द्वारा गंभीर चिंता जतायी गयी है।सोसायटी के जनरल सैकेट्री श्री अनिल  शर्मा ने गत मंगलवार को आगरा एयरपोर्ट की डायरैक्‍टर सुश्री कुसुम दास से उनके कार्यालय में मुलाकात कर  जमीन अधिग्रहण की मौजूदा स्‍थिति की जानकारी लेकर अधिग्रहित जमीन को एयरपोर्ट अथार्टी को हस्‍तातरित करने के मुद्दे पर विस्‍तार से चर्चा की। एयरपोर्ट डायरैक्‍टर ने बताया कि एएआई की भूमिका जमीन मिलजाने के बाद
शुरू होनी है। अभी कुछ जमीनऔर अधिग्रहित की जानी है। इसअवशेष जमीन पर बने मकानों का मुआवजा मुख्‍य मुददा है। प्रशासन इसके लिये अपनी ओर सेप्रयास कर रहा है।