लखनऊ - उत्तर प्रदेश में यौन अपराधों को तेजी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है । प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के 42,388 मामले और महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के 25,749 मामले राज्य की अदालतों में लंबित हैं। इन फास्ट ट्रैकों में 144 विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को निपटाने के लिए होगा और वे केवल बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगे। हर फास्ट ट्रैक पर लगभग 75 लाख रुपये का बजट रखा गया है ।कानून मंत्री पाठक ने कहा कि इसमें से जबकि राज्य 40 प्रतिशत धनराशि तथा केंद्र 60 प्रतिशत वहन करेगा।