15 सितंबर 2019

आगरा के रि‍यल स्‍टेट व्‍यवसायि‍यों का दर्द डा धर्मेश, मुख्‍यमंत्री के समक्ष रखेंगे

वि‍कास थमने से रोकने को जमीन का सैक्‍टर रेट बढने का प्रस्‍ताव रुकवायें :आगरा सि‍टी रैडि‍को

समाज कल्‍याण राज्‍य मंत्री डा जी एस धर्मेश, सि‍टी रैडि‍को के अध्‍यक्ष केसी जैन आदि‍
आगरा : देश के तमाम भागों की तरह आगरा का रि‍यल स्‍टेट कारोबार भी मंदी की मार से जूझ रहा हे,इसकी मौजूदा मुश्‍कि‍लें कम करने के लि‍ये शासन  को जमीन के प्रस्‍तावि‍त सर्कि‍ल रेटों को क्रि‍यान्‍वयन करने पर पनविर्‍चार करना चाहि‍ये।  रि‍यल स्‍टेट व्‍यवसायि‍यों के संगठनों के प्रति‍नि‍धि‍यों की संजय प्‍लेस स्‍थत कुजि‍न रैस्‍टोरैंट में हुई मीटि‍ंग में यह मांग प्रदेश के के सामज कल्‍याण मंत्री डा जी एस धर्मेश के समक्ष रखी गयी। आगरा सि‍टी रैडि‍को आगरा के ततववधान में आहूत इस मीटि‍ंग में  रियल स्टेट सेक्टर की मंदी के दौर केबारे में वि‍स्‍तार से प्रकाश डाला गया। यसथ ही यह भी बताया गया कि‍ अगर सैक्‍टर रेट रि‍वाइज्‍ड कि‍या गया तो जरूरतमंद बढे दामों के कारण चाह कर भी मकान नहीं  नहीं सकेंगे। है । मकानों के र्नि‍माणों पर पडने वाले इस प्रत्‍यक्ष प्रभाव के अलावा अपरोक्ष रूप से आगरा का वि‍कास ही रुक
जायेगा।
डा जी एसव धर्मेश ने कहा कि‍ वह बि‍ल्‍डरों का पक्ष समझते हैं और यह मामला उनकी भावनाओं के अनुरूप मुख्‍यमंत्री श्री आदि‍त्‍यनाथ जी के समक्ष उठायेंगे और कोशि‍श करेंगे कि‍ रि‍यल स्‍टेट कारोबारि‍यों की एक बैठक मुख्‍य मंत्री के साथ करवायें। 
मीटि‍ंग में वक्‍ताओं ने कहा कि‍  देशव्यापी मंदी के कारण अचल सम्पत्तियों के मूल्यों में गिरावट आयी है और आगरा में विशेष रूप से यह गिरावट है क्योंकि आगरा पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील है और यहां  केन्द्र सरकार के पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार पर लगी तदर्थ रोक पिछले तीन साल से लगी हुयी है। 
बैठक में रेडिको अध्यक्ष के0सी0 जैन द्वारा यह बात भी रखी गयी कि सर्किल दरें बढ़ जाने से क्रेता व विक्रेता दोनों के उपर आयकर का बोझ पड़ जाता है जिसके कारण प्रोपर्टी का लेन-देन नहीं हो पाता है। यदि सरकार को राजस्व की जरूरत है तो मध्य प्रदेश राज्य की भांति उ0प्र0 में भी सर्किल दरों को घटा देना चाहिये और मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत से स्टाम्प दर बढ़ाकर 8 या 9 प्रतिशत की जा सकती है। इस प्रकार जहा वि‍धि‍ सम्‍मत राहत भी संभव हो सकेगी वहीं आयकर के प्राविधानों से बचा जा सकेगा। 
मीटिग में केन्द्र सरकार के द्वारा द्वारा होटलों, अस्पतालों व बड़ी आवासीय योजनाओं पर लगी तदर्थ रोक का मामला भी उठाया गया और इस पर से ततक्‍ल रोक हटवाने की मांग भी राज्‍य मंत्री के समक्ष रखी  गयी। 
आगरा रैडि‍को की पहल पर आयोजि‍त इस मीटि‍ग में पर्यटन प्रोहत्‍साहन संबधी कई सुझाव और प्रस्‍ताव में मंत्री समक्ष चर्चा मे रहे।
इनमें विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों व प्राकृतिक स्थलों के दर्शन हेतु आगरा दर्शन हेतु स्तरीय बस सेवा उपलब्ध हो जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालन,  मेहताब बाग के निकट स्थित ताज व्यू पाॅइन्ट में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम निजी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होने की पारदर्शी व्यवस्था आदि‍ मुख्‍य हैं। 
इन सुझावों के अलावा  मेहताब बाग से ताज रात्रि दर्शन की सुविधा अक्टूबर से शुरू कि‍या जाना ,फतेहाबाद रोड स्थित पर्यटन क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा रोड नेटवर्क बाहय विकास शुल्क की मद से विकास आदि‍ भी चर्चा में शामि‍ल थे ।
बैठक में के0सी0 जैन (अध्यक्ष), सुशील गुप्ता (उपाध्यक्ष रेडिको), दीपेन्द्र शंकर अग्रवाल (सचिव रेडिको), प्रमोद चैहान (सी0ए0), सुमित गुप्ता विभव, इन्दर चन्द्र जैन, राकेश मंगल, हिमान्शु अग्रवाल, राजकुमार चाहर, तरूण अग्रवाल, राहुल जैन, हेमन्त जैन, छोटे लाल बंसल, तारा चन्द्र अग्रवाल, किशोर गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अशोक मित्तल, सुशील अग्रवाल आदि सम्मिलित थे।