नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन तलाक पर रोक लगाने एवं उसे दंडनीय अपराध बनाने संबंधी विधेयक के मसौदे को आज स्वीकृति प्रदान की गयी । यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा।इसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाते हुए तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है। । सरकार ने इस विधेयक को मानवता और मानवाधिकार से जुड़ा विषय बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसे पारित करने में सहयोग की अपील की है।मुस्लिम महिलाओं से जुड़े इस ज्वलंत मुद्दे पर संसद में गरमा -गरम बहस होना संभावित है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में तीन तलाक की प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी
