केंद्र सरकार देश की सभी ग्राम पंचायतों में मार्च 2019 तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए आज भारतनेट परियोजना का दूसरा और अंतिम चरण आरंभ करेगी। इस पर करीब तीन खरब 40 अरब रूपये खर्च होंगे।ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार सात लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाएगी।भारतनेट के पहले चरण में देशभर की एक लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर ब्राडबैंड ढांचा उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकारें भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने के बारे में अपनी योजनाओं को साझा करेंगी। दूरसंचार विभाग भारतनेट से मिलने वाली सेवाओं के बारे में कई जानकारियां देगा ताकि नेटवर्क से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। दूरसंचार विभाग के सहयोगी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण इलाकों में भारतनेट ढांचे से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र शुरू करने की पहल की है। सम्मेलन में ये प्रदाता अपने अनुभवों को साझा करेंगे। दूरसंचार विभाग के शीघ्र नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतनेट के दूसरे चरण से संबंधित राज्यों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। इस सम्मेलन में राज्यों के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सचिव और सेवा प्रदाता भाग लेंगे।