जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत दी। डेढ़ करोड़ तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को अब प्रति माह की जगह तीन महीने में रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। यह फैसला छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी को देखते हुए लिया गया है। भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के बाद से व्यापारियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाल के दिनों में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने कुछ दिक्कतों का मामला सामने रखा था, जिसके बाद सररकार ने इसे दूर करने का निर्णय लिया था। ऐसे में इन फ़ैसलों से अब छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिल सकेगी। यह फैंसला वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश के तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से लिया गया है ।