लखनऊ : शहरी नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करने हेतु प्रदेश में केंद्र पुरोनिधानित योजना अटल मिशन फाॅर रिजूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत उ0प्र0 के 60 शहर चुने गये हैं। इस योजना की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक है।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति कनेक्शन तथा सम्भव परिवारों को सीवरेज का कनेक्शन देना है। इसके अलावा हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थ्ति खुले मैदान जैसे पार्क आदि विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना है। साथ ही गैर-मोटरीकृत परिवहन जैसे पैदल चलना तथा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम कराना है।
इस योजना के अन्तर्गत सीवरेज एवं पेयजल आपूर्ति के लिए 10 लाख से कम आबादी के शहरों में लागत का 50 प्रतिशत तथा 10 लाख या उससे अधिक के आबादी के शहरों में 33.33 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रुप में प्राप्त होनी है इसके अतिरिक्त अवशेष धनराशि राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा संयुक्त रुप से वहन की जाएंगी।
अटल मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक मिशन की अवधि 05 वर्ष के लिए निर्धारित केन्द्रांश 4922.46 करोड़ रुपये प्राप्त करने हेतु प्रथम स्टेट एनुवल एक्शन प्लान (सैप) रुपये 3287.27 करोड़, द्वितीय सैप 3895.16 करोड़ रुपये एवं तृतीय सैप 4239.24 करोड़ रुपये अर्थात कुल 11421.67 करोड़ रुपये की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष केन्द्रांश के रुप में 984.49 करोड़ रुपये अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अलावा कुल स्वीकृत 381 परियोजनाओं के सापेक्ष 228 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।