आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए 300 करोड़ रूपये की कार्ययोजना की घोषणा की।पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि इस पहल में मंत्रालय को ‘शहरी विकास कोष’ से सहायता मिलेगी और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।
पुरी ने बताया कि इस योजना के अंतगर्त अपशिष्ट के बेहतर संग्रहण, परिवहन और भंडारण, सीवरों और नालों का विकेन्द्रीकृत प्रशोधन तथा बेहतर रख-रखाव करने के लिए स्वचालित मशीनों, उपकरणों और अन्य प्रणालियों की खरीद की जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद श्री पुरी ने इस महीने की 5 तारीख को मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के सम्बन्ध में आयोजित चर्चा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कचरे की समस्या का मुद्दा उठाया था और स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य योजना बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।
दिल्ली के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम आधुनिक उपकरणों की कुल 549 इकाइयों की खरीद पर 100-100 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय करेंगे। प्रत्येक एमसीडी को शहरी विकास कोष की ओर से 80 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस साल के आखिरी तक प्रशोधन संयंत्रों सहित सभी उपकरणों को खरीदा और चालू किया जाएगा।
इस कदम से 670 मिट्रिक टन जैविक रूप से नष्ट होने योग्य कचरे की अपशिष्ट प्रशोधन क्षमता जुड़ जाएगी। इसके अलावा अशुद्ध गैसों के निकलने, दुर्गन्ध और रोगाणुओं, विनाशकारी कीटों आदि के फैलाव को रोका जा सकेगा।