-- हलफनामों से स्वत:स्पष्ट हो जायेगा आगरा के हक के प्रति सरकार का रुख
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| अकलंक कुमार जैन एड. |
आगरा:ताज सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्तर की सुविधाओं युक्त सिविल एन्कंलेव को बनाये जाने के लिये किये हुए वायदो और घोषणाओं को पूरा करवाने को इलहाबाद उच्चे न्याकयालय में दायर की गयी जानहित याचिका (WPIL no -33628/2017 CIVIL SOCIETY OF AGRA THRU SEcy- AKLANK KUMAR JAIN) पर सुनवायी का चरण शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। 17 अगस्त को यह सुनवायी के लिये सूचीबद्ध हुई है।
2 अगस्त को इसे उच्च न्यायलय की इलहाबाद खंडपीठ में इस पर मुख्य न्याधीष की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवायी की गयी थी। भारत सरकार, उ प्र के नागरिक उड्डयन विभाग , एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया
आदि सहित पांच संबधित विभागों को 15 दिन के भीतर जबाब दाखिल करने को कहा था।
आदि सहित पांच संबधित विभागों को 15 दिन के भीतर जबाब दाखिल करने को कहा था।
सिविल सोसायटी आगरा के सैकेट्री अनिल शर्मा ने कहा है कि अध्यक्ष डा शिरोमणी सिंह सहित वे खुद भी सुनवायी दिनांक को इलहाबाद में मौजूद रहेंगे। एक जानकारी में उन्होंने कहा कि अधिवक्ता श्री अकलंक कुमार जैन से हुई वार्ता के अनुसार पक्षाकार के रूप में सभी प्रतिपक्ष के सभी स्टेडिग कॉंउसलर को नोटिस प्राप्त करवाये जा चुके हैं। श्री अनिल शर्मा ने कहा कि नोटिस के जबाव आने के साथ ही पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जायेगा कि योगी सरकार आगरा की इकनामी के प्रति कितनी गंभीर है।उन्होंने कहा कि सवाल केवल एयर कनैक्टिनविटी और उपलब्ध पर्यटन विकास संभावनाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने का ही नहीं अपितु उन कूट योजनाओं के पर्दाफाश होने का भी है जिनका आगरा शिकार होता रहा है। उन्होंने कहा कि पहले आगरा के इंटरनेनल एयरपोर्ट प्रस्ताव को अखिलेश यादव की सरकार सैफई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने के चक्कर मे ठंडे बस्तेर में डाले रही वहीं अब इसी कदम पर योगी सरकार नेशनल कैपीटल जोन के ग्रेटर नोयडा के नये जमींदारों के दबाव में यही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पी पी पी मॉड्यूल के ग्रेटर नोयडा में बनने को प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्राजेक्ट को खुद कर्ज लेकर क्यो बनवा रही है1यह अपने आप में विचारणीय है।उन्होने कहा कि इस घोर वित्तीय मनमानी पर आगरा के जनप्रतिनिधि क्यों मुंह बन्द किये बैठे हैं ,यह ताज सिटी के जागरूक नागरिकों के बीच बहस के लायक अहम मुददा है।