उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कीं

उत्तर प्रदेश में भाजपा की  नई सरकार ने प्रदेश के  विभिन्‍न विभागों, निगमों, परिषदों और सहकारी समितियों के अध्‍यक्षों, उपाध्‍यक्षों, सदस्‍यों या सलाहकारों के रूप में गैर सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।अखिलेश यादव की पूर्व सरकार ने लगभग 100 इस तरह की गैर-सरकारी नियुक्तियां की थीं। इनमें से कई ने सपा  सरकार के सत्ता से जाते ही त्यागपत्र दे दिया था। मुख्य सचिव राहुल भट्नागर ने अपने आदेश में सभी संबंधित सचिवों से ऐसे लोगों को हटाने से संबंधित त्वरित कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।माफियाओं, जघन्य अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ कार्रवाई और आपराधिक मांमलों की लंबित जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के पुलिस को  निर्देश दिये गये हैं। सरकार ने  पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे पूरे राज्य में
सांम्प्रदायिक सदभाव हर हाल में बनाये रखने की कोशिश करें।आदित्यनाथ योगी की नै  सरकार की ओर से यह भी  स्पष्ट किया गया है कि पुलिस  हिरासत में मौत की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा।