मोदी सरकार स्विटजरलैंड में भारतीय नागरिकों के खातों में वित्तीय लेन-देन की सारी जानकारी अब ले सकेगी। विदेशी खातों में जमा काले धन की बुराई को समाप्त करना वर्तमान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की ओर से प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा और स्विटजरलैंड की ओर से भारत में स्विस दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन गिल्स रोड्यूट ने आज यहां सूचना के स्वत:आदान-प्रदान के क्रियान्वयन संबंधी ‘संयुक्त घोषणा’ पर हस्ताक्षर किए।इसके परिणामस्वरूप अब स्विटजरलैंड में 2018 से खोले गए भारतीय नागरिकों के खातों की वित्तीय लेन-देन की सूचना सितंबर, 2019 और इसके बाद भारत को स्वत: ही मिलना संभव हो जाएगा।