मोदी सरकार विदेशों की तरह भारत में भी डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर ज्यादा बल दे रही है। जिससे ब्लैक मनी और करेप्शन करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और आम आदमी का जीवन आसान हो जाएगा । नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की कागजी मनी के स्थान पर प्लास्टिक मनी को ज्यादा बढ़ावा देने की योजना है। जिससे देश में करेप्शन पर लगाम लगाने में सहायता मिल सकती है। हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र होने पर बैंक में खाता न होते हुए भी लोगों को प्री रिचार्ज डेबिट कार्ड दिया जा सकेगा। साथ ही किसी व्यक्ति के परिवार में किसी के पास बैंक खाता है तो उससे इस कार्ड को लिंक किया जा सकेगा । देश की सभी बैंकों को इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देश भी दे दिए गए हैं। नाबालिग लोग भी प्री रिचार्ज डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। प्री रिचार्ज डेबिट कार्ड के रिचार्ज की अधिकतम या न्यूनतम सीमा क्या होगी यह अभी तय नहीं किया गया है ।