भारत के आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज करने की दिशा में मोदी सरकार ने एफडीआई निवेश नियमों में राहत के जरिये 15 सेक्टरों में एफडीआई निवेश बढ़ाने के लिए ढील देने की घोषणा की है।
सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये तक के एफडीआई निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी के नियमों में छूट दी है।
जिन 15 सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा सरकार ने बड़ाई है उनमें डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, पशुपालन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी और मैन्युफैक्चरिंग सम्लित हैं ।ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर भी एफडीआई के नियमों में ढील दी गई है। निवेश करने के लिए अभी तक 3,000 करोड़ रुपए तक सरकारी बोर्ड एफआईपीबी की अनुमति लेनी होती थी जिसे 5,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।