November 10, 2015

मोदी सरकार ने 15 छेत्रों में एफडीआई निवेश नियमों में ढील देने की घोषणा की

भारत के  आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज करने की दिशा में मोदी सरकार ने  एफडीआई निवेश  नियमों में राहत के जरिये  15 सेक्टरों में एफडीआई निवेश बढ़ाने के लिए  ढील देने की घोषणा की  है।
सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये तक के एफडीआई निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी के नियमों में छूट दी है।
जिन   15 सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा  सरकार ने बड़ाई है उनमें   डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, पशुपालन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी और मैन्युफैक्चरिंग सम्लित हैं ।ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर भी एफडीआई के नियमों में ढील दी गई है।  निवेश करने के लिए  अभी तक 3,000 करोड़ रुपए तक  सरकारी बोर्ड एफआईपीबी की अनुमति लेनी होती थी जिसे 5,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।