--टप्पल मथुरा को अर्बन सेंटर घोषित कर सब मास्टर प्लान को मंजूरी
--वृंदावन में टूरिजम इंडस्ट्री बनाए जाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है
आगरा। यमुना एक्स्रपेस वे के जेबर से
लगकर आगरा तक हाई राइज बिल्डिगें बनेंगी।एक्सप्रेस वे के किनारे के अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा जनपदों
में पडने वाले क्षेत्र के एरिया के 955 गांवों को शामिल
किया है।
यह फैसला यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी की 53 वीं
बोर्ड बैठक में लिया गया जिसमें अब तक लम्बित चल रहे ‘फेज-2 मास्टरप्लान-2031’ को बोर्ड ने पास कर
दिया । फेज-2 मास्टरप्लान के तहत 21 लाख लोग बसाए जाएंगे।
दिया । फेज-2 मास्टरप्लान के तहत 21 लाख लोग बसाए जाएंगे।
इसी मास्टरप्लान के तहत टप्पल और मथुरा के पास
राया में स्मार्ट सिटी बसाने के लिए अर्बन सेंटर घोषित कर इनके लिए सब मास्टरप्लान
को भी स्वीकृति दे दी गयी है।
अलीगढ में 11101.40 हेक्टेयर
में स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी। जिसमें से स्मार्ट सिटी में 2113.3 हेक्टेयर रेजिडेंशल, 511.78 हेक्टेयर में कमर्शल, 1798.2 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल व ऑफिस
आदि सेक्टर बसाए जाएंगे।मास्टरप्लान-2031 के
अनुसार राया में 9366.2
हेक्टेयर में स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी। इसमें 9.76 लाख लोग बसाए जाएगे।
इसके अलावा
यमुना सिटी में 100 एकड़ में आईटी सिटी, आईटी पार्क, 200 एकड़
में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, फूड पार्क, टेक्सटाइल्स पार्क, फिल्म सिटी, राया के पास वृंदावन में टूरिजम इंडस्ट्री बनाए
जाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यमुना सिटी में ट्राम चलाने के लिए आरएफटी
में संशोधन किया गया है।
बोर्ड ने यमुना अथॉरिटी के बजट पर भी मुहर लगा दी
है। इस बार का बजट पिछले बजट के मुकाबले बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यमुना सिटी
के डिवेलपमेंट पर इस साल अथॉरिटी 6228.93 करोड़ खर्च करेगी।
बोर्ड मीटिंग की जानकारी देते हुए यमुना अथॉरिटी के सीईओ पी.सी. गुप्ता व एसीईओ
डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2015-16 के लिए बजट को
मंजूरी बोर्ड से मिल गई है। जिसमें शहर के डिवेलपमेंट पर अथॉरिटी 6228.15 करोड़ खर्च करेगी। जमीन अधिग्रहण के लिए 1600 करोड़ और बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए 2622 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास पर इस बार 225 करोड़ खर्च होंगे।फेज-2 के मास्टरप्लान-2031 में
आगरा, मथुरा, हाथरस व अलीगढ़
एरिया के 955 गांवों को शामिल किया गया है। इस एरिया को अर्बन
सेंटर घोषित किया गया है। 1.69 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 1580 हेक्टेयर पर रेजिडेंशल सेक्टर होंगे।